दौंड कास्ट्राईब शिक्षक महासंघातर्फे आक्रोश आंदोलनाचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना सादर
2
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड -राज्य सरकारने 7 मे 2021रोजी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये देण्यात येणारे पदोन्नतीतील प्रतिनिधित्व ( आरक्षण )रद्द केले .या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयात आक्रोश आंदोलनाचे निवेदन covid 19 चे सर्व नियम पाळून देण्यात आले .याबाबत आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात नोकरीमध्ये पदोन्नतीत 33% प्रतिनिधित्व (आरक्षण) आहे .अनुसूचित जातीतील 59 जातींना 13 टक्के ,अनुसूचित जमातीतील 47 जातींना 7 टक्के ,भटक्या जमाती अ मधील 14 जातींना 3 टक्के ,भटक्या जमाती ब मधील 35 जातींना 2.5 टक्के ,भटक्या जमाती क मधील जातीला 3.5 टक्के व भटक्या जमाती मधील जातींला 2 टक्के तसेच विशेष मागासवर्गातील ७ जातींना 2% असे मिळवून सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत 33% प्रतिनिधित्व ( आरक्षण )आहे .हे प्रतिनिधित्व राज्यसरकारने रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये तीव्र असंतोष असून आक्रोश आंदोलनाद्वारे निवेदन देऊन आपल्या भावना सरकारला कळविल्या आहेत .राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत 33 टक्के प्रतिनिधित्व (आरक्षण) द्यावे यासह विविध मागण्यांचे आक्रोश आंदोलनाचे निवेदन महाराष्ट्रातील सर्व मागावर्गीय संघटनांच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या निर्णयाप्रमाणे दौंड जिल्हा पुणे येथे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले .राज्य सरकारने या आक्रोश आंदोलनाची दखल न घेतल्यास राज्यात कायदेशीर मार्गाने अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे .यावेळी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे , कार्याध्यक्ष हौशीराम गायकवाड ,कोषाध्यक्ष दादा डाळिंबे ,प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष ससाने , पुणे जिल्हा शिक्षक नेते प्रशांत वाघमोडे ,तालुका अध्यक्ष दुर्योधन चव्हाण, तालुका महासचिव विजय रणशृगारे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .
