अनुसूचित जातीचे कोट्यावधी रुपये अखर्चित असूनही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी .गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ
0
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड(प्रतिनिधी)-अनुसूचित जातीचे कोट्यावधी रुपये अखर्चित असूनही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांचे पुढील विषय प्राधान्यक्रमाने सोडवण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ,ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन ,राज्याचे मुख्य सचिव ,शिक्षण तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे .
अनुसूचित जाती-जमातीची हजारो कोटीची रक्कम अखर्चित राहिली आहे ,याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी .
इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सावित्रीबाई फुले उपस्थिती भत्ता योजनेचा निधी गेल्या पाच वर्षापासून उपलब्ध झाला नाही . याचप्रमाणे प्राथमिक शिक्षणापासून महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती , फ्री- शीप या योजनांचा लाभ मिळालेला नाही .परंतु हजारो कोटींचा निधी माघारी जातो .याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी .विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमा लवकरात लवकर खात्यावर जमा करण्यात याव्यात .वसतिगृह ,निवासी आश्रमशाळा येथील सुविधांमध्ये वाढ करण्यात यावी .
मा .मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद पुणे येथील मुख्याध्यापक पदोन्नतीबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी . या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास अडचणी निर्माण करणाऱ्या ग्रामविकास विभागामधील अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी . तसेच या अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नाची गुप्तचर यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी .
पेसा व दुर्गम क्षेत्रातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा डी.एड्/ बी.एड् व्यावसायिक पात्रता पूर्ण केलेल्यांमधून भरण्यात याव्यात . सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर भरती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा .
सहाव्या टप्प्याच्या नियमबाह्य बदल्या रद्द करून या शिक्षकांना त्यांच्या पूर्वीच्या मूळ शाळेवर पदस्थापना देण्यात यावी .न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बदल्यांच्या केस संदर्भात निर्णय घेऊन या शिक्षकांची त्यांच्या मूळ शाळेवरून इतरत्र बदली करण्यात येऊ नये . ६ व्या टप्प्यात त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यात यावा .
वय वर्ष 53 पूर्ण करूनही तांत्रिक अडचणीमुळे ज्या शिक्षकांची बदली झाली आहे त्यांना समुपदेशनाने बदली देण्यात यावी .
गट साधन केंद्रात कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या साधन व्यक्तींना त्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेप्रमाणे शिक्षकपदावर नियुक्ती देण्यात यावी .त्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे .
” बार्टी ” पुणे येथील अनियमित कारभाराची चौकशी करून दोषीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी .
३ वर्षांपूर्वी घोषणा केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी करून इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत 90 % पेक्षा अधिक गुण मिळालेल्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना ११वीसाठी एक लाख रूपये व १२वीसाठी एक लाख रुपये रक्कमा त्वरित देण्यात याव्यात .
सेवानिवृत्त शिक्षकांना फंड , ग्रॅज्युएटी , गटविमा ,इत्यादी रकमा २ वर्षापासून मिळालेल्या नाहीत त्यासाठी पुरेशी तरतूद करून शिक्षकांना त्यांच्या रकमा देण्यात याव्यात .
सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाच्या हप्त्याच्या रकमा अद्याप मिळालेल्या नाहीत . त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे .
जिल्हा परिषद शिक्षकांना पोलिसांप्रमाणे कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी .
मा .सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना लक्षात घेऊन राज्यातील मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ देण्यात यावा .
मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अभिलेख जाणीवपूर्वक खराब लिहिणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी .
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पगारासाठी वेळेत अनुदान उपलब्ध करून द्यावे व शिक्षकांचा पगार दरमहाच्या एक तारखेला करण्यात यावा .
जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी .
सन २०/२१ मध्ये जिल्हा परिषद पुणे यांनी १२वी विज्ञान शिक्षकांची पदवीधर शिक्षक पदोन्नती केलेल्या शिक्षकांना बी.एस्सी. पदवी प्राप्त करण्यासाठी ३ वर्षाचा कालावधी द्यावा. संबंधित शिक्षकांचे रिव्हर्शन करु नये.
जिल्हा परिषद शिक्षकांची जिल्हा अंतर्गत व आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी .
या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा.
