समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाच्यावतीने एक दिवशी धरणे आंदोलन .
0
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड(प्रतिनिधी)-समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे येथे गुरुवार दिनांक 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी दहा ते दुपारी चार या वेळेत महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी एक दिवशी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी दिली .
आमच्या प्रतिनिधीशी सविस्तरपणे बोलताना गौतम कांबळे म्हणाले की ,
स्वातंत्र्य वर्ष पूर्ण झालेली असूनही वंचित, शोषित, पीडित, सामाजिक मागसलेल्या घटकातील विद्यार्थी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सामाजिक न्याय मिळत नाही, याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. शासनाने ताबडतोब सामाजिक न्याय साठी समिती गठीत करावी.
अनुसूचित जाती रुपये १४५५८/- हजार कोटी रक्कम अखर्चित असताना विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप देण्यास उशीर अधिकान्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.
अनुसूचित जमातीचे १२००० हजार कोटी रुपये अन्यत्र वळविणाऱ्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून पुणे जिल्हा परिषदेतील रखडलेली मुख्याध्यापक पदोत्रती तातडीने करण्यात यावी. मुख्याध्यापक पदोन्नतीमध्ये पन दांडक्यांना संधी देण्यात आलेली असून सेवाजेष्ठ मागासवर्गीय शिक्षकांवर अन्याय करण्यात आलेला आहे हा अन्यायकारक निर्णय ताबडतोब रद्द करण्यात यावा.
समाज कल्याण विभागातर्फे (बार्टी) दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्के पेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन लाख रुपये देण्यात येणार या
घोषणेची अंमलबजावणी न करणान्या अधिकान्यांवर व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. फक्त लोकप्रिय घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या व अस्पृश्य व स्पृश्य समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,
राज्यातील मागासवर्गीयांवर होणारे अन्याय अत्याचार थांबवण्यासाठी व दाखल झालेले गुन्हे तातडीने निकाली काढण्यासाठी जिल्हास्तरावर जलद गती (शीघ्र) न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी. जिल्हास्तरावरील अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल झालेले खटले तातडीने जलद गती (शिघ्र न्यायालयामार्फत निकाली काढण्यात यावेत.
कालकचीत हनुमंत विठ्ठल काळे यांना आत्महत्तेस प्रवृत्त करणाऱ्या पुणे येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचान्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
अनुसूचित जाती जमातीसाठीचा निधी शिल्लक असताना आश्रम शाळा, शासकीय निवासी शाळा, वसतिगृह येथील चांगल्या सोयी सुविधापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी,
समाजकल्याण विभागामार्फत चालवण्यात येत असणाच्या दिव्यांग विद्याथ्र्यांच्या शाळेतील शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणी, सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला व दूसरा हा फरक, वैद्यकिय बिले तात्काळ मंजूर करण्यात यावीत.
शासकीय निवासी शाळामध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत व आंतरजिल्हा विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. आकसाने करण्यात आलेल्या गैरसोयीच्या प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्यात याव्यात.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये मागासवर्गीय कक्ष स्थापन करण्यात यावा. मागासवर्गीय कक्षावर महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
केंद्र सरकारने पहिली ते आठवीच्या विद्याथ्र्यांसाठी असलेल्या सर्व शिष्यवृत्ती योजना रट केलेल्या आहेत. त्या पुर्ववत सुरू करण्यात याव्यात.
राज्य सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थी, उद्योजक व मागासवर्गीयांच्या विकासासाठीच्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर केलेली आहे. ही बा मागासवर्गीयांवर खूप मोठा अन्याय करणारी आहे त्यांच्या विकासाला निघालणारी आहे. राज्य सरकारने आपला निर्णय बदलून असा निधी अधिक प्रमाणात देण्यात यावा
खासगी कंपन्यांकडून कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे कर्मचारी भरती राज्य सरकारतकरण्या
शाळा समूह योजना ही विद्याप्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची योजना आहे. असंविधानिक आणि शिक्षण हक काल्याच्या विरोधी आहे. (लोकरंग, लोकसता दिनांक ८/१०/२०२३ शाळा बुडवणारी पानशेत योजना किशोर दरक यांचा लेख)
शिक्षकांना फक्त विद्याथ्यांना शिकवण्याचेच काम करू द्यावे. अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नयेत.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा आणि जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया दरवर्षी करण्यात यावी. सन२०२३२४ बदलीभरतीपूर्वी दिवाळीपूर्वी करण्यात यावी.
बाटीतर्फे तालुकास्तरावर महिन्यातून एकदा जात पडताळणी शिबिर आयोजित करून विद्यार्थी, पालक व मागासवर्गीना मार्गदर्शन करण्यात यावे
समाज कल्याण विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या खाजगी दिव्यांग शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांचे पगार दरमहा एक तारखेला करण्यात यावेत. तसेच त्यांच्या प्रलंबित वैद्यकिय बिल व इतर देय रकमासाठी निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावा,
पुणे जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण विभागाच्या २०% जि.प. निधीच्या कामाची सन २०१८ पासून चौकशी करण्यात यावी. मागासवर्गीयांच्या नावाखाली सणांना अनेक योजना देण्यात आलेल्या असून त्या माध्यमातून कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा जिल्ह्यात आहे. या सर्व व्यवहाराची व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कोरगंटीवार यांच्या मालमत्तेची तसेच शासनाला सादर केलेल्या माता व दायित्वाची गुप्तचर यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी.
गेल्या वीस पंचवीस वर्षापासून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या गटसाधन केंद्रातील कंत्राटी तत्वार काम करणाऱ्या कर्मचान्यांना सामाजिक न्यायाचा विचार करून शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यात यावे.
भारतीय राज्यघटनेत ७७ वी व ८५ वी घटना दुरुस्ती करून देण्यात आलेले पदोत्रतीतील आरक्षण पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावे,
२००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी.
अनु. जाती मधील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीसाठी क्रेमीलियर ची अट रद्द करण्यात यावी .महाराष्ट्रातील बहुजन बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहनमहाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाच्यावतीने करण्यात आले आहे .
