संविधान दिनी – 26 नोव्हेंबर 2023 मुंबई मंत्रालयावर व प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्याल्यावर मागासवर्गीय – बहुजन संघटनांचे महा जनआक्रोश आंदोलन.
0
0
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू डॉ भीमराव यशवंत आंबेडकर करणार नेतृत्व
महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांची माहिती .
आरक्षण व संविधान विरोधकांस मतदान न करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे .
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार प पू डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानकर्त्यांनी देशातील विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या सत्ता – प्रशासनातील सहभागासाठी व त्यांचे हजारो वर्षापासूनचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानात विविध तरतुदी केल्या आहेत परंतु केंद्र व राज्य सरकारला बहुमताच्या जोरावर गोरगरीब,
मागासवर्गीयांची चोहोबाजूने मुस्काटदाबी करून त्यांची प्रगती रोखण्याचे व मागासवर्गीयांना शिक्षणाची दारे बंद करून सरकारी नोकरीत प्रवेशच करू न देणे, नोकरीत आहेत त्यांना पदोन्नती न देता असतील त्याच ठिकाणी खितपत ठेवायचे आहे. आता मोठ्या प्रमाणात सरकारी कंपन्या ,सरकारी विभागाचे व शाळांचे खाजगीकरण /कंत्राटीकरण करणे चालू असून त्यातील आरक्षण संपविण्यात आले आहे.खाजगी कंपन्यात आरक्षणच नसल्यामुळे मागासवर्गीयांना तेथेही नोकऱ्या मिळणार नाहीत ,शेवटी मागासवर्गीयांना पुर्वीप्रमाणे चातूर्वर्णानुसार कामे करायला भाग पडण्याचा मनसुबा यातून स्पष्ट होत आहे . आमदार – खासदार यांची 5 वर्षांची टर्म पूर्ण केल्यावर व जेवढ्या टर्म करतील त्या टर्मप्रमाणे वाढीव पेन्शन दिली जात आहे परंतु 30 ते 35 वर्षे सेवा करून सुध्दा सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही तसेच निम सरकारी महामंडळे / प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. एकंदरीत सरकारच्या कार्यवाहीबाबत समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याने ऑक्टोंबर 2017 पासून आरक्षण हक्क कृती समितीच्यावतीने सतत आंदोलने करीत आहोत परंतु सरकार योग्य ती दखल घेत नाही आणि कोणतीही चर्चा सुद्धा करीत म्हणून 13/10/2023 रोजी येवल्यातील मेळाव्यात आरक्षण व संविधान विरोधकांस मतदान नाही असा ठराव करण्यात आला . तसे अभियान राबविणार व पुन्हा आयबीसेफ या ट्रेड युनियनच्यावतीने महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांची दि 2 व 11 नोव्हेंबर 2023 रोजी बैठका संपन्न झाल्यानुसार आता वरील प्रश्नांच्या अनुषंगाने सरकारी कंपन्या /बँका/सरकारी विभागांचे व जि प शाळांचे (दत्तक योजना ) खाजगीकरण/कंत्राटीकरण बंद करावे व जेथे केले आहे तेथे नियमानुसार आरक्षण लागू करावे.
जुनी पेन्शन योजना सर्वाना लागू करणे – सरकारी व निम सरकारी असलेल्या सर्व कर्मचारी (एस टी महामंडळ, एमएसईबी, म्हाडा, सिडको , बेस्ट या व यासारखी सर्व महामंडळे ,प्राधिकरणा सहित) यांना लागू करण्यात यावी व नेमलेल्या समितीचा अहवाल तात्काळ घ्यावा.
देशातील कामगार हिताचे 44 कायदे रद्द करून 4 नवीन कायद्यानुसार कामगार व कामगार संघटना विरोधी केलेले बदल (उदा. 8 तासा ऐवजी 12 तास काम, कामगार संघटना अस्तित्व ) रद्द करावे.
देशातील सर्व जातींची जातीय जनगणना करून त्याप्रमाणे राजकीय आरक्षण व नोकरी मधील आरक्षण लागू करावे
घटनेतील कलम 21 मधील तरतुदीनुसार वय वर्षं 6 ते 14 पर्यंतच्या सर्वांना मोफत शिक्षण द्यावे
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील 33%आरक्षण सुरू करणे-मा.सर्वौच्च न्यायालयाने च्या दि. 28 जानेवारी 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक कँडरचा डाटा वेगळा गोळा करावा व योग्य प्रमाणात असल्याची खात्री करून प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गीयांच्या उमेदवारांना पदोन्नती द्द्यावी असे निर्देश DoPT विभागाने दि.12/4/2022 रोजी दिलेत त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने दि.7 मे 2021चा शासन निर्णय त्वरित दुरुस्त करावा.
अ) परदेश शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती करिता घटनाबाह्य असल्याने ऊत्पन्नाची अट रद्द करावी. ब)परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या कर्नाटकप्रमाणे 450+ करण्यात यावी.तसेच केंद्र सरकार प्रमाणे जागतिक मानांकन (विद्यापीठ जागतिक रँकींग) विद्यापीठात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजुर करावी. क) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता फ्रीशिप योजना सामाजिक न्याय विभागाचे दि.1/11/2003च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्याबाहेर सुध्दा लागू करावी तसेच व्यवसायिक उच्च शिक्षणासाठी बंद करण्यात आलेली फ्रीशिप पूर्ववत सुरु करावी. ड) परदेशी शिष्यवृत्ती च्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करतानाच्या फॉरेक्स रेटप्रमाणे द्यावी. ई) कर्नाटक ,तेलंगणा ,आंध्रप्रदेश सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेप्रमाणे पदवी / पदवी पूर्व अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी.
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये व खाजगी (Deemed) विद्यापीठात SCST VJNT,OBC यांना शिष्यवृत्ती व फ्री शिप योजना लागू करावी.
नोकरीतील 4.5 लाखचा बँकलॉग तात्काळभरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवून मागासवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगाररांना नोकऱ्या द्याव्यात
मागासवर्गीयावरील जातीयवादी अत्याचारा च्या केसेस चालविण्यासाठी तालुका स्तरावर जलदगतीचे स्वतंत्र न्यायालय निर्माण करावे.
मंत्री गट समितीच्या 2006 च्या शिफारशी प्रमाणे ओबीसीना ही पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करावे.
सरकारने सवलत दिलेल्या सर्व खाजगी कंपन्यांमध्ये आरक्षण लागू करा
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वर्गाच्या विकासासाठी च्या विविध योजने चा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी दुसऱ्या कोणत्याही विभागाला किंवा योजनेला वर्ग करू नये व त्यासाठी कायदा बनवावा.
मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि 12 /7/2017 रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून 12500 पदावर खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नोकरभरती करावी
ओबीसी ,भटके विमुक्त यांची क्रिमिलेयर ची अट रद्द करावी
कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या सर्व सरकारी ,निम सरकारी खाजगी कर्मचाऱ्याना तसेच सफाई व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब सुरक्षा योजना राबवून 50 लाख द्यावेत.
पूर्वीप्रमाणे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सुरू करावे व जोपर्यंत ते सुरू होत नाही तोपर्यंत सुशिक्षित बेरोजगारांना दर महिना 15 हजार बेरोजगार भत्ता द्यावा.
आण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे उद्योजक बनू इच्छितात त्यांचे कर्जावरील व्याज सरकारने भरावे.
2500 वर्षांचा इतिहास असलेली व भारताची मुख्य असलेली भाषा पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा व त्यासाठी तात्काळ कमिटी नेमावी तसेच संस्कृत विद्यापीठांप्रमाणे पाली विद्यापीठही सुरू करावे
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पी. ई. एस. शिक्षण संस्थेतील वादाचा विचार न करता पदोन्नती व नवीन भारती प्रक्रिया संबंधित विद्यापीठाने करावी.
केंद्र सरकार व अन्य 25 राज्य सरकार प्रमाणे सरकारी/निमसरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे.
नागरी कमाल जमीन धारण कायद्याची अंमलबजावणी करावी व अतिरिक्त जमीन भूधारक नसलेल्यांना वितरित करावी.या 22 मागण्यासाठी मंत्रालयावर ( मुंबई ,नवीमुंबई ,ठाणे ,पालघर जिल्ह्यांचा ) आणि इतर सर्व जिल्ह्यांच्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयबीसेफच्यावतीने सर्व मागासवर्गीय SC,ST,DT,NT,SBC,OBC यांच्या विविध संघटना, समाज घटक यांचा महा जनआक्रोश निदर्शने आंदोलन संविधान दिनी- 26 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता डॉ भीमराव य आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात करण्यात येणार आहे.
आंदोलनाचे पत्र मा . राष्ट्रपती ,मा . पंतप्रधान ,केंद्रिय सामाजिक न्याय मंत्री,मुख्यमंत्री ‘उपमुख्यमंत्री , राज्यमंत्री ,मुख्य सचिव इत्यादींना पाठविले आहे.
