संपादक गफ्फार शेख(मलिक)
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
चाळीसगाव(प्रतिनिधी)-तालुक्यातील नामांकित संस्थेत गटशिक्षणाधिकारी माध्यमिक जळगांव यांच्या निकालाला व शिक्षक उपसंचालक नाशिक विभाग यांच्या 2018 च्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून मुख्याध्यापकाला पदोन्नती देण्यात आली आहे,शैक्षणिक क्षेत्रात या प्रकारे शिक्षण विभागाच्या आदेशा विरुद्ध ही मुख्यध्यापक पदी पदोन्नती झालीच कशी या विषय चर्चेचा ठरत आहे.
याबाबत संपूर्ण वृत्त असे की 2018 साली उपशिक्षक यांच्या मुख्याध्यापक पदी नियुक्ती बाबत वाद चांगलाच रंगला होता सेवा जेष्ठता यादीवरून गटशिक्षण अधिकारी माध्यमिक तसेच संचालक नाशिक विभाग यांच्या दरबारी देखील तक्रारी करण्यात आल्या होत्या त्यात सदर मुख्यध्यापक पदोन्नती ला स्थगिती मिळाली मात्र तक्रारी होऊन हरकती घेऊन संस्थेतील इतर शिक्षकांनी आमरण उपोषण चे पत्र देऊन सुद्धा 2018 रोजी या उपशिक्षकाची मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती करण्यात आली हे नियुक्ती बेकायदेशीर असल्यावर देखील तत्कालीन संस्था संचालकांनी या नियुक्तीला विरोध दर्शविला नाही? याचे कारण नेमकं काय असा प्रश्न निर्माण होतो,मात्र बेकायदेशीर नियुक्ती 2018 पासून ते आज रोजी पर्यंत जैसे ती आहे याकडे आज देखील संस्था चालकांचे व शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे की अजून पर्यंत जाणूनबुजून कानाडोळा केला आहे? ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.एका शिक्षण संस्थेत या प्रकारे पदाचा गैर कारभार होणे तसेच संस्थेचा कारभार सांभाळणारे संचालक, शिक्षण विभाग एवढी मोठी यंत्रणा असल्यावर देखील जर शासनाची अशी फसवणूक होत असेल तर काय समजावे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन सदर प्रकरणात बेकायदेशीर मुख्याध्यापक पदी रुजू झालेल्या उपशिक्षकावर कारवाई झाली पाहिजे. लवकरच संपूर्ण पुराव्यासहित सदर बेकायदेशीर संस्थेचे व मुख्याध्यापकाचे नाव जाहीर करण्यात येईल तसेच शिक्षण विभागातील वरिष्ठांकडे शासनाची झालेली फसवणूक लक्षात घेता कारवाईची मागणी देखील करण्यात येणार आहे.