पूर्वी पाणी नाकारायचे …आता नैमित्तिक रजा नाकारतात-गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ
4
0
दौंड(प्रतिनिधी)-पूर्वी पाणी देण्यास नकार दिला जायचा आता नैमित्तिक रजा देण्यास नकार देतात अशी टीका महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राजाध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी केली .याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना गौतम कांबळे म्हणाले की ,महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाने आळंदी जिल्हा पुणे येथे शिक्षण परिषद आयोजित केली होती त्यासाठी नैमित्तिक रजेची मागणी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे 1 डिसेंबर 2021 रोजी लेखी पत्राद्वारे केली होती .परंतु ग्रामविकास विभागाने नैमित्तिक रजा देण्यास नकार दिला .दुसऱ्या एका संघटनेने अशाच प्रकारची रजेची मागणी ग्रामविकास विभागाकडे केली व ग्रामविकास विभागाने त्यांना ही नैमित्तिक रजा तात्काळ मंजूर केली .यावरून हे स्पष्ट होत आहे की ग्रामविकास विभाग संघटनांमध्ये भेदभाव करत आहे एका संघटनेला रजा मंजूर करते तर दुसऱ्या संघटनेला रजा नाकारते .पूर्वीच्या काळी शूद्रातिशूद्रांना , मागासवर्गीयांना पिण्याचे पाणी भरण्याचा अधिकार नव्हता .त्यांना तो अधिकार नाकारला होता .ग्रामविकास विभागाने अशाच प्रकारचा भेदभाव करून कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाच्या शिक्षण परिषदेला नैमित्तिक रजा नाकारली आहे .पुणे जिल्हा परिषदेतील मागासवर्गीय मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीचे प्रकरण 2011 पासून प्रलंबित आहे .तसेच राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रकरण 2017 पासून प्रलंबित असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणे बाकी आहे .पदोन्नती संदर्भात राज्य सरकार आपली भूमिका सातत्याने बदलत आहे त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहत आहेत .राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या जागांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर आहे . विशेष मोहीम राबवून या रिक्त जागा भरणे आवश्यक आहे त्यामुळे मागासवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी मिळेल .राज्य सरकारने लवकरात लवकर नोकर भरती करून मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढावा अशी अपेक्षा आहे .अशी माहिती आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी दिली .राज्य सरकार भेदभाव करत आहे याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ,महाराष्ट्राचे राज्यपाल व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .राज्यात शिक्षक संघटनांची समन्वय समिती असून विविध प्रश्नांवर समन्वयाने काम करत आहे .कोणीही शिक्षक संघटनांमध्ये मतभेद वाढविण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांचे प्रयत्न सफल होणार नाहीत .शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर न्यायालयीन संघर्ष व रस्त्यावरील आंदोलने संघटनतर्फे केली जातील असेही गौतम कांबळे आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना म्हणाले .
