स्मशानभूमीला विरोध नाही मात्र नगरपालिकेने कायद्याचे पालन करावे-विनायक माने

Read Time4 Minute, 58 Second

अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क

प्रतिनिधी विजय जाधव

दौंड(प्रतिनिधी)-विनायक कुंडलिक माने यांची मा. उच्च न्यायालय मुंबई कोर्टात दाखल याचिका तथा रिट पिटीशन नं.5720/ 2021ही मे हायकोर्ट मुंबई यांच्याकडील आदेशाने मंजूर करण्यात आलेली आहे या आदेशानुसार न्यायमूर्ती श्री एस जे तत्वाला आणि श्री मिलिंद जाधव यांनी दौंड नगर परिषद आरक्षण क्रमांक 70 मधील स्मशानभूमीचे कामासंदर्भात शासन नियुक्त माननीय उपविभागीय अधिकारी दौंड पुरंदर उपविभाग व इतर तीन यांचे चौकशी समितीला या प्रकरणी निष्पक्ष आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश देऊन तक्रारीचे अर्जातील सर्व मुद्दे ऐकून घेऊन त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्या नंतर स्मशानभूमीचे संदर्भात जिल्हाधिकारी पुणे आणि मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी दौंड नगरपरिषद आरक्षण क्रमांक 70 पैकी सर्वे नंबर 175/5 पै.9 गुंठे या शेतात स्मशानभूमी व जास्त वाहिनी सह इतर विकास कामे करणे या कामास प्रशासकीय मंजुरी मिळविताना पाठवलेल्या चुकीचा प्रस्ताव अवैधपणे मंजूर केलेला ठराव क्रमांक 303 दिनांक 11 डिसेंबर 2020 आणि दौंड नगर परिषदेने मंजूर केलेला बांधकाम रेखांकन मंजुरी आदेशातील अटी व शर्तीचा भंग इत्यादी बाबींची चौकशी होणे कामी अर्जदार श्री विनायक कुंडलिक माने यांनी वेळोवेळी मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे तक्रारी अर्ज आणि विभागीय आयुक्त पुणे विभाग यांच्याकडे दिनांक 6 जुलै 2021रोजी महाराष्ट्र परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 318 अन्वये पूर्ण दर्शन अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहे परंतु दिनांक 2 सप्टेंबर 2021 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी पुणे यांनी स्मशानभूमी बाबत आलेल्या तक्रारी अर्ज झालेल्या कारवाईची चौकशी होणे कामी चौकशी समिती नेमून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करणेबाबत लेखी आदेश पारित केला होता परंतु राजकीय दबावाखाली हतबल चौकशी समितीने या प्रकरणी कुठलीच कारवाई न केल्याने श्री विनायक माने यांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या कोर्टात रिपिटेशन दाखल केले सदर याचिका मेहरबान कोर्टाने मंजूर करून चौकशी समितीला निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
याबाबत संबंधित नगरसेवक आणि सत्ताधारी हे न्यायालयाचे उपरोंल्लेखित आदेशाचा विपर्यास करून माझे रिट पिटीशन फेटाळल्याचे प्रसार माध्यमावर खोटे सांगत आहेत वास्तविक पाहता दौंड नगर परिषदेचा कायद्याची कुठलीच चांड राहिलेली नसून त्यांनी स्मशानभूमीचा ठराव एका जागेचा तर प्रस्ताव दिला जायचा आहे तर दुसरीकडे जागा मोजणी या जागेची परंतु बांधकाम त्यानुसार जागेचा मंजूर केला आहे आणि आता ओडिसे पत्र बसून स्मशानभूमीसाठी जागा तयार करण्याचा उद्योग चालू आहे अर्थातच या नगरपरिषदेने नागरिकांना कायदा पाळा होण्यास सांगायच्या सांगायचे त्याच नगरपरिषदेने स्वतः मात्र कायदा पायदळी तुडवून बघायचा का माझा स्मशानभूमीचे कामास विरोध नाही परंतु स्मशानभूमी आरक्षित जागेत झाली पाहिजे तसेच या स.नं.175/1,2,3,4,५ मध्ये सुमारे 35 गुंठे जागेचा घोळ असून त्याचा देखील शोध लागला पाहिजे असे विनायक माने यांनी म्हटले आहे