नवभारत साक्षरता अभियान सर्वेक्षणावर महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचा बहिष्कार
0
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड(प्रतिनिधी)-शिक्षकांना शिकवू द्या ….. नवभारत साक्षरता अभियान सर्वेक्षण, मध्यान्ह भोजन योजना,परीक्षांचा भडीमार थांबवा व याआधीच ११७ अशैक्षणिक कामांत शिक्षक गुंतवूण ठेवले आहे ते कमी करा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .
याविषयी आमच्या प्रतिनिधी सविस्तरपणे बोलताना महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की , पुढील संदर्भ पत्रांमुळे या मागण्या केलेल्या आहेत . राशैसंप्रपम/मूल्यमापन/पायाभूत चाचणी/२०२३-२४ /३६७५ ,
जा.क्र. शिसंयो/नभासा/मार्गदर्शक सूचना /२०२३-२४/१६८२ जिल्हास्तरीय ऑनलाईन प्रशिक्षण दिनांक १२ ऑगस्ट २०२३ ,
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यान्ह भोजन योजनेचे काम शिक्षकांना देता येणार नाही हा दिलेला निर्णय ही संदर्भ पत्र आहेत .
या संदर्भ क्रमांक १अन्वये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ पासून विद्यार्थ्यांची पायाभूत चाचणी परीक्षा शासनाच्या परित्रकाप्रमाणे आयोजन करण्यात आले आहे व दिनांक १७ पासून नवभारत साक्षरता सर्वेक्षण अभियान कार्यक्रम आहे .या कालावधीत शाळेच्या वेळे व्यतिरिक्त सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे . वरील संदर्भ क्रमांक २ नुसार नवभारत साक्षरता सर्वेक्षणानंतर त्याची सर्व माहिती एकत्र करण्याचे काम शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय यांचेमार्फत केली जाणार आहे . यामध्ये या कालावधीमध्ये पायाभूत चाचणीचे पेपर घेणे व तपासणे , रोजचे अध्यापन ही कामेसुद्धा करणे आवश्यक आहेत . विद्यार्थ्यांसाठी असणारा शिक्षकांचा बहुमूल्य वेळ नवभारत साक्षरता सर्वेक्षण व इतर कामांमध्ये न घालवता त्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात यावा व नवभारत साक्षरता अभियानाचे सर्व कार्य अभियान संपेपर्यंत जे बेरोजगार डीएड, बीएड पदवी प्राप्त शिक्षक,डाएट मधील अधिव्याख्याते यांना दिले तर विद्यार्थ्यांच्यासाठी शिक्षकांचा अमूल्य वेळ यातून वाचला जाणार आहे यामुळे महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ सदर नवभारत साक्षरता अभियान सर्वेक्षण व अशा अशैक्षणिक कामांवर बहिष्कार टाकत आहे. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचेच कार्य करू द्यावे . वरील संदर्भ ३ नुसार लवकरात लवकर मध्यान्ह भोजन योजना अन्य यंत्रनेला द्यावे,जूनी पेन्शन योजनेला तारीख पे तारीख न लावता तात्काळ सुरू करावी . अन्य कामांमध्ये शिक्षकांचा वेळ वाया घालू नये अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना पाठवलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे .
