माहितीचा अधिकार कलम 4(1)ख चा शासकीय अधिकाऱ्यांना विसर,सक्तीने अंमलबजावणी साठी जिल्हाधिकारींना निवेदन…
0
0
संपादक गफ्फार शेख(मलिक)
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
जळगांव(प्रतिनिधी)-माहिती अधिकार अधिनियम 2005 ला लागून करून 18 वर्ष झाली मात्र आज देखील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकारी अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1) ख ची शासन स्तरावरून विविध आदेश आल्यावर देखील अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही वर्षातून दोनदा कलम 4(1)ख प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असतांना देखील या बाबत काही शासकीय अधिकारी उदासीन असून काहींना तर या कलम बाबत माहितीच नाही अशी अवस्था आहे यामुळे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत माहिती अधिकार कायदा प्रेमींनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात याची सक्तीने अंमलबजावणी होण्याची मागणी केली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 4(1)ख या कलमाची सुयोग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास विविध शासकीय कार्यालयात करण्यात येणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जांची संख्या अत्यंत कमी होऊन नागरिकांच्या दृष्टीने अतीशय उत्तम कार्य होईल. यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी अनेक परिपत्रक काढलेले आहेत, तरीदेखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कलमाची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने केलेली नाही. तरी या कलमाची अंमलबजावणी सुयोग्य पद्धतीने व्हावी , याकरिता जळगावचे जिल्हाधिकारी श्री. आयुष प्रसाद यांना आज याबाबतचे निवेदन देऊन चर्चा करतांना माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे , माहिती अधिकार प्रशिक्षक प्रा. अशोक पवार सर , लोक संघर्ष मोर्चाचे सचिनदादा धांडे, भरत कर्डिले , छावा मराठा युवा महासंघाच्या महिला आघाडी महानगर अध्यक्षा सौ. निलूताई इंगळे , सौ. विद्याताई झनके, श्रीमती विमलताई वाणी , उज्वल पाटिल , अजय मनुरे .
