मा .उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवमानना केल्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी-गौतम कांबळे
1
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड(प्रतिनिधी)-मा .उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवमानना केल्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी सविस्तरपणे बोलताना गौतम कांबळे म्हणाले की ,पुणे जिल्हा परिषदेत गेले 12 वर्षापासून प्राथमिक शिक्षण विभागात मुख्याध्यापक पदोन्नतीपासून उपशिक्षकांना वंचित ठेवून शिक्षकांवर अन्याय केला जात आहे .शिक्षकांवर अन्याय होत आहे . त्याचबरोबर जिल्हा परिषद शाळेत बहुजनांची व गोरगरीब मोलमजुरी करणा-या पालकांच्या शिक्षण घेत असलेल्या मुलांवर देखील अन्याय करत आहे .चाकण,खेड,आळंदी या शहरांप्रमाणे दौंड,बारामती,इंदापूर सह अनेक तालुक्यातील शहरालगतच्या शाळेत पटसंख्या मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे . उपशिक्षकांना वर्ग अध्यापन करून प्रभारी मुख्याध्यापक पदाचा पदभार पहावा लागतोय .शालेय पोषण आहार माहिती ,ऑनलाइन प्रशासकीय माहिती, प्रशासकीय मिटींग,शिक्षक प्रशिक्षण , विद्यार्थी लाभाच्या विविध शिष्यवृती माहिती, सर्व शालेय कमिट्यांच्या सभा अशी अनेक मुख्याध्यापकपदाची कामे वर्ग अध्यापन संभाळत गेले बारा वर्षे शिक्षक सर्व कामकाज करत आहेत . याचा कुठलाही लाभ,वेतन वाढ शिक्षकांना मिळत नाही .काही ठिकाणी तर महिला शिक्षिका प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून वर्ग संभाळून कामकाज पाहत आहेत . अक्षरक्ष: काही महिला भगिनींनी मानसिक स्वास्थ्य बिघडत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाकडे केली आहे . तरीही ग्राम विकास विभाग या विषयाचे गांभीर्य घेत नाही . पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी आधिकारी मा.आयुष प्रसादसाहेब या बाबतीत गांभीर्याने सदर पदोन्नती करण्याचा गेले दोन वर्ष प्रयत्न करत आहेत . पण ग्रामविकास विभागातील अधिकारी मा . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत वेगवेगळी भूमिका घेऊन जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत व सत्य परिस्थितीनुसार निर्णय घेणाऱ्या मा .आयुष प्रसाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद पुणे यांना योग्य पद्धतीने कामकाज करण्यापासून रोखण्याचे काम करत आहेत . त्यामुळे शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापकाची पदोन्नती गेली १२ वर्षे रखडली आहे,त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत .या सर्व समस्याला ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक वेळी वेगळी भूमिका घेऊन काढलेल्या आदेशामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत .याबाबत सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे आहे .
जिल्हा परिषद पुणे च्या शिक्षण विभागाने दिनांक १५/०९/२०१० व २४/०४/२०११ रोजी मुख्याध्यापकांची पदोन्नती केली,सदर पदोन्नतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार करून भरती केल्याचे बोलले जाते . सदर पदोन्नतीत सेवाजेष्ठता डावलून सेवाकनिष्ठ उपशिक्षकांना फक्त तात्पुरत्या अकरा महिने करारावर मुख्याध्यापक पदोन्नोती दिली गेली . त्यात सेवाजेष्ठ मागासवर्गीय शिक्षकांना डावलले गेले . बिंदुनामावली,रोष्टर इत्यादी सर्व शासकीय बाबींचे नियम गुंडाळून सदर पदोन्नोती करण्यात आली . त्या विरोधात शिक्षक संघटनेने विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली .मा.विभागीय आयुक्त पुणे यांनी दिनांक २४/१०/२०११ रोजी जिल्हा परिषद पुणे यांनी केलेली मुख्याध्यापक पदोन्नती नियमबाह्य असल्याने रद्द करण्याचे आदेश दिले .या विरोधात मा .उच्च न्यायालय मुंबई येथे अपील केले असता मा . उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवून नियमबाह्य पद्धतीने मुख्याध्यापकांची झालेली पदोन्नती रद्द करण्याचा आदेश दिनांक १९/०७/२०१६ रोजी दिला .पुणे जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षम मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा .आयुष प्रसाद साहेब या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असताना ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजी पुणे जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून ही मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबवण्याबाबत आदेश दिले .उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात निर्णय देणे ,आदेश काढणे ग्रामविकास विभागाच्या कार्यकक्षेत येत नाही तरीही त्यांनी मुख्याध्यापक पदोन्नती या विषयात अनाधिकाराने हस्तक्षेप केला व चुकीचे आदेश दिले .त्यामुळे विभागीय आयुक्त पुणे व मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांना करता आली नाही .याला सर्वस्वी जबाबदार ग्रामविकास विभागातील अधिकारी आहेत.
दुसऱ्या प्रकरणात म्हणजे सहाव्या टप्प्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांच्याबाबतीत मा .उच्च न्यायालय मुंबई येथे केस प्रलंबित असताना व सहाव्या टप्प्यातील बदल्यांना स्थगिती दिलेली असतानाही ग्रामविकास विभागाने समुपदेशनाने बदल्या करण्याचे आदेश दिले आहेत .उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला रोखण्याचा कोणताही अधिकार ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना नाही . तरीही ग्रामविकास विभागातील अधिकारी अनाधिकाराने हस्तक्षेप करत आहेत .त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेतील मुख्याध्यापक पदोन्नती व अवघड क्षेत्रात बदली झालेली शिक्षक यांच्यावर अन्याय होत आहे .ही बाब गंभीर आहे .ग्रामविकास विभागातील अधिकारी अर्थपूर्ण व्यवहार करून असे निर्णय घेत असल्याची चर्चा पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये आहे .या बाबीची आपण गुप्तचर यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी .तसेच अधिकार नसतानाही मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पत्र काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनासारखी कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,ग्रामविकासमंत्री , शालेय शिक्षण मंत्री ,राज्याचे मुख्य सचिव व ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .तसेच येत्या पाच सप्टेंबर पूर्वी जर पुणे जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापक पदोन्नती केली नाही तर पुणे जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ व इतर सर्व शिक्षक संघटनांना विश्वासात घेऊन शिक्षक दिनावर बहिष्कार टाकून पुणे जिल्हा परिषद ज्या ठिकाणी शिक्षक दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करील त्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष विनोद चव्हाण,पदवीधर संघटना जिल्हाध्यक्ष शांताराम नेहरे,एकल शिक्षक संघटना अध्यक्ष संजय राळे इत्यादी संघटना धरणे आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती दिली.
