उच्च व तंत्रज्ञान संचालक (तत्कालीन ) श्री आहूजा यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा -गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ यांची मागणी
1
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड(प्रतिनिधी)-उच्च व तंत्रज्ञान विभागाचे तत्कालीन संचालक श्री आहूजा यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राज्याचे उच्च व तंत्रज्ञान मंत्री श्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे .
याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की ,मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अध्यापकांच्या नियुक्त्या रद्द केलेल्या असतानाही तीन वर्षांपासून त्या अध्यापकांना वेतन आणि पदोन्नत्या देऊन शासनाचे ३ कोटीपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक करणाऱ्या तत्कालीन संचालक श्री आहुजा यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे .पुढील संदर्भ विचारात घेतल्यास
संचालक अभियांत्रिकी पुणे यांचे पत्र क्र. अमविपुणे/संचालक कार्यालय/२०१९/१५७३ मा. उच्च न्यायालयाने COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ (पूर्वीचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे) २८ फेब्रवारी २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात संस्थेने केलेल्या ५४ अध्यापकांच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या रद्द केलेल्या आहेत. त्या आदेशान्वये वरील संदर्भानुसार संचालक अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे यांनी २७ अध्यापकांना त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याचे पत्र देण्यात आलेले आहे तसेच २८ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रात शासनास तसे कळविण्यात आलेले आहे. या २७ अध्यापकांपैकी १५ अध्यापक हे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहेत. परंतु उरलेले ७ अध्यापक हे न्यायालयात गेलेले नसताना आणि त्यांची नियुक्ती रद्द केलेली असतानासुद्धा या ७ अद्यापकांना तत्कालीन संचालक श्री आहुजा यांनी नियामक मंडळ आणि शासनास पूर्णपणे अंधारात ठेऊन मागील ३ वर्षांपासून पूर्ण वेतनच नव्हे तर त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून वेतन देण्यात आलेले आहे. यामुळे शासनाचे आणि संस्थेचे ३ कोटीपेक्षा जास्त नुकसान झालेले आहे. ही बाब संघटनेने नवनियुक्त संचालक श्री. सुतावणे यांचे निदर्शनास आणून दिली असता त्यांनी ताबडतोब ह्या सात लोकांचे वेतन बंद करण्याचे आदेश दिलेले असून भविष्यात शासनाचे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान थांबविले आहे. या फसवणुकीला आणि नुकसानीला तत्कालीन संचालक श्री आहुजा पूर्णपणे जबाबदार आहेत.
या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून शासनाच्या या आर्थिक नुकसानीला जे जबादार आहेत त्यांच्यावर तीन महिन्याच्या आत फौजदारी गुन्हे दखल करावेत हि नम्र विनंती. अन्यथा या दोषींवर तीन महिन्यात जर कारवाई नाही झाली तर संघटनेतर्फे मोठे आंदोलन उभारले जाईल ह्याची नोंद घ्यावी असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे .निवेदनाच्या प्रती
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई-३२ ,
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२,
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई-१ यांना देण्यात आले आहेत .
