तहसील कार्यालय, दौंड येथील आपले सरकार सेवा केंद्रात नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी हर्षल पाटोळे
दौंड(प्रतिनिधी)- दौंड:दिनांक,१७/१२/२०२० तहसील कार्यालय, दौंड येथील आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतु) या ठिकाणी नागरिकांची आर्थिक लूट चालवली आहे. दौंड तहसील कार्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या केंद्रावर तहसील प्रशासनाचे दुर्लक्ष.
शहरातील तसेच तालुक्यातील नागरिक विविध प्रकारचे दाखले मिळविण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र ( नागरिक सुविधा केंद्र/ महा ई सेवा केंद्र) या ठिकाणी मिळकतीचे प्रमाणपत्र(उत्पन्न दाखला), रहिवास प्रमाणपत्र,वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र,पत प्रमाणपत्र,जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र,वारस,प्रमाणपत्र,वंशावळीचे,प्रमाणपत्र,सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र,शेतकरी/अल्पभूधारक,शेतकरी प्रमाणपत्र,भूमीहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र,जातीचा दाखला इत्यादी विविध प्रकारचे दाखले घेण्यासाठी जातात. या प्रत्येक दाखल्याकरिता शासकिय नियमानुसार शुल्क विहित केलेले आहे. शासनाने केंद्रानमध्ये दाखल्यासाठीचे असलेले दर पत्रक फलकावर लावण्याचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु फलकावर असलेल्या दरपत्रकापेक्षा तीन ते चार पटीने जास्त रक्कम घेतली जाते हे पहायला मिळत आहे. अर्थात ठरवून दिलेल्या दरपत्रका नुसार शुल्क आकारणी केली जात नाही.
दौंड शहरातील सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजेश प्रभाकर बोर्डे यांनी दिनांक २५/०९/२०२० रोजी मिळकत प्रमाणपत्रा करिता किती पैसे लागतात याची विचारणा तहसील कार्यालय दौंड येथील आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतु) या ठिकाणी केली असता तेथील कर्मचारी कडून फाॅर्म करिता रु.३०/- तसेच सबमिट करण्याचे रु.९०/- असे एकूण रु. १२०/- सांगितले गेले.
शासन नियम दरपत्रका नुसार मिळकत प्रमाण पत्रा करिता एकूण रक्कम शुल्क रु. ३३.६० असताना आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) तहसील कार्यालय,दौंड या ठिकाणी सदर व्यवस्थापका कडून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक (लूट) केली जात आहे हे निदर्शनास येते. सदर घटना ही दिनांक २५/०९/२०२० रोजी घडलेली आहे. त्या नंतर तात्काळ त्याच वेळेस तक्रारकर्ते बोर्डे यांनी प्रत्यक्ष भेटून श्री.सचिन आखाडे नायब तहसीलदार,दौंड यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणून दिली. त्यांनी सदर घटने बाबत लेखी तक्रार करण्यास सांगितले.
दिनांक २८/१०/२०२० रोजी तहसीलदार,दौंड तसेच दिनांक ०२/११/२०२० रोजी वरीष्ठ स्तरावर तक्रार करणेत आली. सामाजिक कार्यकर्ते राजेश प्रभाकर बोर्डे यांजकडून या पूर्वी देखील आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) तहसील कार्यालय,दौंड मिळकत प्रमाणपत्रा करिता ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारणी करणे, शासन नियम मार्गदर्शक तत्वांचा वापर न करणे, सदर केंद्रात दर्शनी भागात व्यवस्थापकाचे नाव,दूरध्वनी क्रमांक, हेल्प लाईन क्रमांक,संस्था चालकाचे नाव, नोंदणी क्रमांक, तक्रार पेटी,तक्रार नोंदवही,इ… शासन नियमानुसार आढळून न येणे या बाबत तहसीलदार,दौंड तसेच वरीष्ठ स्तरावर तक्रार करणेत आली होती. तक्रारीची दखल घेऊन संबधित केंद्रा बाबत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तद्नंतर देखील संबधित आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) दौंड येथील कामकाजात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झालेली नाही. कामाची कार्यपद्धती पारदर्शी नाही. या पध्दतीमध्ये नागरिकांन कडून टप्याटप्यावर पैसे घेतले जातात. त्यामुळे कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
कविड-१९ पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीला देशात तसेच राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ तसेच साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ लागू असताना नागरिकांच्या हाताला काम नाही. पैशाची चणचण भासत आहे.खाण्यासाठी पोटभर अन्न मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सेतू सेवा केंद्र या ठिकाणी नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक (लूट) होताना निदर्शनास येत आहे.
या विषयी संबधित आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) दौंड तहसील कार्यालय, दौंड या केंद्राची शासकीय नियमानुसार योग्य ती चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्यात यावी तसेच दौंड शहर व तालुक्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रांची तपासणी करणेत यावी अशा प्रकारची मागणी बोर्डे यांनी केली आहे.
या विषयी तहसीलदार,दौंड तसेच उपविभागीय अधिकारी दौंड पुरंदर उपविभाग पुरंदर यांजकडून तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी करून अहवाल सादर करणेचे पत्रे काढण्यात आली आहेत.