पोषण आहार योजनेचे मागील पाच वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा-गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ
0
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड(प्रतिनिधी)-शालेय पोषण आहार योजनेचे मागील पाच वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी निवेदनाद्वारे राज्याचे शिक्षण आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षण संचालक यांना केली आहे. याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी सविस्तरपणे बोलताना गौतम कांबळे म्हणाले की , दोन वर्षे कोविड 19 च्या संकटानंतर शाळा सुरू झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर निश्चित करणे,सेतू अभ्यास अध्यापन,शिक्षण परिषद ,मतदार याद्यांची कामे, शिष्यवृत्ती परीक्षा , विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे इ. कामांमुळे शिक्षक गुंतलेले आहेत. वरील संदर्भातील पत्रानुसार सन २०१५ ते २०२० या पाच वर्षाचे लेखापरीक्षण शालेय पोषण आहार विभागाअंतर्गत करण्याचे आपण आयोजित केले आहे. तरी सद्यस्थितीत गेले पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण झालेले आहेत. तसेच त्या संदर्भात उपयोगिता प्रमाणपत्र दरमहा सादर केलेले आहेत . संपूर्ण महाराष्ट्रातून शिक्षक हे लेखा परिक्षण थांबवण्याबाबत संघटनेला विनंती करत आहेत . तसेच यापूवीच लेखापरीक्षण झालेले असताना पुन्हा वारंवार का? असा प्रश्न शिक्षक संघटनेकडे विचारत आहेत . शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापन कार्यापासून दूर करू नये . लेखापरीक्षणासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या माहितीमध्ये शिक्षकांना गुंतवून ठेवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू नये .दरवर्षी मार्च अखेर शालेय पोषण आहारचे लेखापरीक्षण करण्यात यावे व शिक्षकांना मागील रेकॉर्ड शोधणे व तयार करणे यामध्ये वेळ घालू नये अशी विनंती आपणास महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघांतर्फे करण्यात येत आहे . या निवेदनाची त्वरित दखल घेऊन वरील संदर्भीय लेखापरीक्षण आदेश रद्द करण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आले आहे .यावेळी राज्य महासचिव विठ्ठल सावंत , राज्य कार्याध्यक्ष चंद्रकांत सलवदे,जिल्हाध्यक्ष विनोद चव्हाण ,जिल्हा महासचिव मिलिंद देटगे ,पुरंदरचे शिक्षक नेते विजय वाघमारे ,जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र गावडे ,तालुकाध्यक्ष संजय महापुरे व महासचिव सोमनाथ गजरे ,हवेली तालुका अध्यक्ष राहुल गायकवाड व महासचिव कन्हैया गौड इ.पदाधिकारी उपस्थित होते .
