राज्य सरकारचे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांबाबत दुटप्पी धोरण अन्याय करणारे-गौतम कांबळे (राज्याध्यक्ष कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ)
3
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
दौंड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र सरकार राज्यातील मागासवर्गीय जनतेशी , अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी ऐन कोरोना काळात “भातुकलीचा खेळ” खेळत आहे की काय हेच समजत नाही . गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ संलग्न मुलनिवासी शिक्षक संघ यांनी राज्य सरकारच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण धोरणावर मत व्यक्त केलं आहे .
याबाबत आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना श्री गौतम कांबळे म्हणाले की, राज्य सरकारने नोकरीतील पदोन्नतीने भरायची 33 टक्के पदे रिक्त ठेवण्याचा निर्णय एका पत्रकाद्वारे दिनांक २०/०४/२०२१ रोजी जाहीर केला . त्याचे मागासवर्गीय संघटनांनी स्वागत केले . परंतु पंधरा दिवसात सरकारने नेमकं कोणाच्या दबावामुळे आपला निर्णय बदलला व पदोन्नतीतील 33 टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय दिनांक ०७/०५/२०२१ रोजी एका पत्रकाद्वारे रद्द केला .पंधरा दिवसात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांबाबत दोन निर्णय जाहीर करून महाराष्ट्र शासनामध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांबाबत योग्य धोरण जाहीर करण्यात संभ्रम दिसून येत आहे . यातून शासनाच्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांबाबत दूटप्पी धोरण, राज्यघटनेतील आरक्षणविषयी संवैधानिक अधिकाराच्या तरतूदींना छेद देणारे आहे व गैरलागू आहे . त्यामुळे आम्ही दिनांक ०७/०५/२०२१ रोजीचे पत्र रद्द करण्याची विनंती राज्य शासनाला करत आहोत. अन्यथा संविधानिक मार्गाने या निर्णयाच्या विरुद्ध मागासवर्गीय संघटनांकडून एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा उभारला जाऊ शकतो अशी माहिती श्री गौतम कांबळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली .यावेळी श्री विठ्ठल सावंत, श्री दादा डाळिंबे ,श्री हौशीराम गायकवाड ,श्री संतोष ससाने , श्री चंद्रकांत सलवदे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .
