विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसह अन्य सोयी सुविधामध्ये वाढ करा अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाची मागणी
0
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
पुणे(प्रतिनिधी)-विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसह अन्य सोयी सुविधामध्ये वाढ करा अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाची मागणी,गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांची माहिती,याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी सविस्तरपणे बोलताना महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की ,शासकीय विश्रामगृह पुणे येथे अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रणितीताई शिंदे यांची कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली . निवेदनाद्वारे अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थी, पालक तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या त्यांच्याकडे मांडल्या व या संदर्भाने राज्य सरकारला शिफारशी व्हाव्यात अशी विनंती केली .
विद्यार्थ्याचे प्रश्न
विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले उपस्थिती भत्ता, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती, मॅट्रिक पुर्व शिष्यवृत्ती,दिव्यांग विद्यार्थी शिष्यवृत्ती ,मदतनीस भत्ता व इतर शिष्यवृत्ती इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंत शैक्षणिक प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सर्व शिष्यवृत्ती योजनांच्या रक्कमेत वाढत्या महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्यात यावी.सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता योजना राबविण्यात येते .गेल्या पंचवीस वर्षापासून या मुलींना शाळेत 75 टक्के दिवस उपस्थित राहिल्यास व पालकाचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत असल्यास दर दिवसाला एक रुपया याप्रमाणे उपस्थिती भत्ता दिला जातो .ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे . त्यामध्ये दर दिवशी दहा रुपये प्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा व पालकांचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत असावे ही अट रद्द करण्यात यावी .याप्रमाणेच अन्य प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना राबविताना असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात .
वस्तीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी पालकाच्या उत्पन्नाची मर्यादा रुपये दहा लाखापर्यंत व शिष्यवृत्ती पात्र होण्यासाठी रुपये पंधरा लाखापर्यंत वाढविण्यात यावी .
वसतीगृहे व आश्रम शाळेत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोयी -सुविधेत वाढ करण्यात यावी .
अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी .या कायद्यानुसार दाखल झालेल्या तक्रारींची तातडीने सुनावणी होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय असावे .
ग्रामपंचायतीमार्फत चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगात शाळांना विद्यार्थीच्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधा , पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ,स्वच्छतेविषयी सोयी सुविधा पुरविण्याचे नियोजन आराखड्यात केले जाते .परंतु त्या निधीचा योग्य विनियोग होत नाही ,तरी सदर खर्च केलेला निधी योग्य तिथे खर्च केला का? याबाबत दरवर्षी जिल्हा स्तरावर विशेष समिती नेमून प्रत्येक ग्रामपंचायतीची तपासणी करावी.
कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न
शासकीय सेवेतील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो .उदाहरणार्थ गोपनीय अभिलेख जाणीवपूर्वक खराब लिहिणे , जाणीवपूर्वक गैरसोयीची बदली करणे इत्यादी प्रकारांना आळा बसण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात .
अनुसूचित जाती जमातीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भातील खटला बऱ्याच दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे .या केसमध्ये कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ञ व ज्येष्ठ वकिलाची नियुक्ती करावी .
जिल्हा परिषद पुणे येथे गेले अकरा वर्षापासून मुख्याध्यापक पदोन्नती करण्यात आली नाही . त्यामुळे सेवा जेष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होत आहे . याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात .
मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांची दर तीन महिन्यांतून एकदा सहविचार सभा आयोजित करण्याबाबत शासन निर्णय असूनही तालुकास्तरावर व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात सहविचार सभेस जाणीवपूर्वक वेळ दिला जात नाही याबाबत संबंधीतांना योग्य त्या सुचना आपल्या स्तरावरून देण्यात याव्यात.
सामाजिक प्रश्न
प्रत्येक जिल्ह्यात दलित वस्त्यांना संकेतांक दिले असून त्यानुसार अनु. जाती व नवबौद्धवस्ती योजनेतंर्गत सदर वस्त्यांसाठीच कामे होणे आवश्यक असताना sc च्या लोकांची खोटी संख्या दाखवून सदर योजना दुसरीकडेच राबवण्यात येते .या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे .जिल्हा परिषदांच्या समाज कल्याण विभागाकडे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजासाठी असणारा राज्य सरकार व जिल्हा परिषदेचा निधी खोटे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला सादर करून इतरांना लाभ दिला जातो व खरे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहतात या सर्व प्रकाराची तातडीने चौकशी होऊन दोषींवर अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी .
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातील १५ टक्के निधी हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे .परंतु हा निधी नियमाप्रमाणे न वापरता सार्वजनिक कामासाठी अनुसूचित जाती/ जमाती वस्तीत न वापरता इतर ठिकाणी ( कॉ .रस्ते, ड्रिनेज,पाणी योजना) बेकायदा वापरण्यात येतो . वास्तविक वैयक्तिक लाभाच्या योजनातंर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना त्याचे जिवनमान सुधार होईल अशा योजना घेणे आवश्यक आहे तसेच अनुसूचित जाती ऐवजी अन्य लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे .हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभार्थ्यांवर अन्याय आहे याची उच्चस्तरीय चौकशी समितीकडून तपासणी होणे गरजेचे आहे .
या बाबींची आपण गांभीर्याने नोंद घ्यावी व राज्य सरकारला याबाबत शिफारसी व्हाव्यात अशी विनंती त्यांना केली .यावेळी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष चंद्रकांत सलवदे ,पुणे जिल्हाध्यक्ष विनोद चव्हाण,हवेली तालुका अध्यक्ष राहुल गायकवाड ,सोमनाथ पोळ इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .
