शासन निर्णयाचा बदली प्रक्रियेत विसर वर्षोनुवर्षे दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळणार कसा?
1
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
संपादक गफ्फार मलिक
पुणे-शासन निर्णयाचा बदली प्रक्रियेत विसर वर्षोनुवर्षे दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळणार कसा? महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांचा प्रशासनाला सवाल .
याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी सविस्तरपणे बोलताना राज्य अध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की ,महाराष्ट्र शासनाकडून दोन वर्षांनंतर आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे . त्यासाठी ऑनलाईन ॲप विकसित केलेले आहे. सर्व शिक्षक बांधवांना दोन वर्षानंतर बदली प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्यामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले परंतु यामध्ये शासनाने ७ एप्रिल २०२१ बदली शासन निर्णयानुसार दुर्गम भागातील शाळा ठरविताना ७ निकषांपैकी किमान ३ निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांचा दुर्गम शाळांमधे समावेश करण्यात यावा ही बाब स्पष्ट केली असतानाही याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आले आहे व बदली ॲपवर चुकीची दुर्गम शाळांची यादी अपलोड करण्यात आलेली आहे .यामुळे खऱ्या अर्थाने दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे त्यांना बदलीची संधी मिळणार नाही .त्यामुळे एवढ्या वर्षानंतरही त्यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागणार आहे निश्चितच ही बाब खेदजनक आहे .जिल्हा प्रशासनाने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे . परंतु बदल्या करताना सदर शासन निर्णयातील दुर्गम शाळा बाबतच्या निकषांचा विसर जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडल्याचे दिसून येत आहे व यामुळे वर्षोनुवर्षे दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने बदलीसाठीच्या ॲपवरती दुर्गम शेत्राचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची यादी अपलोड करणे गरजेचे आहे . महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघांने मुख्यमंत्री , ग्रामविकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव ,बदली संगणकीय आज्ञावली समितीचे अध्यक्ष,उपसचिव ग्रामविकास विभाग यांना मेल द्वारे सदर यादी दुरूस्त करून बदली प्रक्रिया नियमानुसार राबविण्यात यावी यासाठी निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे अशी माहिती महाराष्ट्राचे कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे व राज्य महासचिव विठ्ठल सावंत यांनी दिली .
