शाह – फकीर व छप्परबंद समाजाला जात पडताळणी साठी येणाऱ्या अडी-अडचणी दूर करा आमदार डॉ. फारूक शाह यांचे सामजिक न्याय मंत्र्यांना साकडे
0
0
दि. ०३ मार्च २०२० रोजी धुळे शहराचे आमदार डॉ. फारूक शाह यांनी विधानसभा अधिवेशन कालावधीत मा.ना. धनंजय मुंडे साहेब मंत्री सामाजिक व न्याय विभाग यांना शाह, फकीर, छप्परबंद समाजाला जात पडताळणी साठी येणाऱ्या अडी-अडचणी दूर कराव्यात या संबंधी निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात छप्परबंद, शाह समाज हा लाखोंच्या संख्येने वास्तव्यास आहे. सदर समाज हा अत्यंत गरीब असुन आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यांच्या मागासपणा दुर व्हावा व शैक्षणिक दृष्ट्या समाज सक्षम व्हावा. या दृष्टीने शासनाने १९७८ साली विमुक्त जातीच्या यादीत १४ व्या क्रमांकावर छप्परबंद या जातीचा समावेश केला. परंतु शासनाने आपल्या शासन निर्णयात फक्त छप्परबंद (मुस्लिम धर्मियासह) फक्त अशीच नोंद केली. त्या ठिकाणी तत्सम शब्द म्हणुन शाह, फकीर अशी नोंद केली नाही. म्हणुन अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शासनाने वेळोवेळी उदा. ५ जानेवारी १९९९, २४ फेबुवारी २००२, २९ जुन २००६, चे परिपत्रक काढून छप्परबंद शाह समाजास न्याय देण्याच प्रयत्न केला आहे परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही. एखाद्या व्यक्तीला जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाला असेल तर अशा व्यक्तींच्या सख्खा भाऊ, बहिण, काका, चुलत भाऊ किंवा ज्याचे त्या व्यक्तीशी रक्त नाते संबंध सिद्ध होत असेल तर अशा व्यक्तीला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावा असे मा. सर्वोच्च न्यायालय तसेच शासनाचे स्पष्ट आदेश आहे. तरी पण काही अधिकारी सख्खे रक्त नाते संबंध असुन सुद्धा आमच्या मुलांना जात वैधता प्रमाणपत्र देत नाहीत हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमानकारक आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ, मा. उच्च नायालय नागपुर खंडपीठ यांनी जवळपास तीस पेक्षा जास्त निकाल दिलेले आहेत. ते अतिशय स्पष्ट दस्ताएवजाने साबित झालेले आहे की, जे लोक शाह व त्यांच्या पुर्वजांच्या नोंदीमध्ये फकीर शब्दाचा उल्लेख आहे ते छप्परबंद समाजाचे असुन त्यांना विमुक्त जातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश झाले आहे. तरी या संदर्भात मा.ना. धनंजय मुंडे साहेब मंत्री सामाजिक व न्याय विभाग यांनी याबाबत पुढील आठवड्यात बैठक बोलावली जाईल व याबाबत लवकरात
