यंत्रणेने शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक देऊन कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन
मुंबई, दि. ३(महासंवाद): शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार, सहकारमंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.
वेळापत्रकानुसार योजना पूर्ण करा
शेतकऱ्याला आपण काही देतोय या भावनेपेक्षा शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आपण घेतोय या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी ही भावना लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, आमच्या शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली असून योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे काम क्षेत्रीय यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी कुठलाही अर्ज करावा लागणार नाही तसेच त्यांना रांगेत उभे राहावे लागू नये अशा पद्धतीने ही योजना आखली असून शासनाच्या शेवटच्या घटकाला विश्वासात घेऊन ही योजना यशस्वीरित्या राबविली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आधारसंलग्न नसलेल्यांची यादी प्रसिद्ध होणार
आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी 7 जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करत असताना शेतकऱ्यांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
चुकीची यादी देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करा. 2 लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरु असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले