शिक्षकांच्या डीसीपीएस खात्यावरील रक्कम रोखीने देण्यात यावी . गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ यांची मागणी
2
0
अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी विजय जाधव
डीसीपीएस धारक शिक्षकांच्या डीसीपीएस खात्याचा हिशेब जिल्हा परिषदांकडे उपलब्ध नाही . हा हिशोब तात्काळ पूर्ण करून शिक्षकांना रोखीने देण्यात यावा अशी मागणी श्री गौतम कांबळे राज्याध्यक्ष कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे .याबाबत आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना श्री गौतम कांबळे म्हणाले की
आपणांस विनंती करण्यात येते की शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या शिक्षकांना DCPS पेन्शन योजना सुरु केली . त्यांची जूनी पेन्शन योजना १९८२ ची मागणी असतानाही सुरू केली व त्यान्वये पगारातून दहा टक्के रक्कम वसूल करण्यात सुरुवात केली .यामध्ये काही ठिकाणी चालू व मागील महीन्याचे एकाच महीन्याच्या पगारातून रक्कम वसूल केली . पुन्हा काही काळानंतर कोर्ट प्रकरणांमुळे काही काळ कपात थांबवून पुन्हा सुरू केली असे साधारण १० ते १२ वर्षामधील कोट्यवधी कपात रक्कमा आहेत, परंतु पुन्हा ह्या DCPS योजनेचे रूपांतरण NPS राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत झाले आणि NPS खाती उघडण्यासाठी तगादा लावला जाऊ लागला . यातुन असे समजते आहे की १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या शिक्षकांना त्यांच्याच अधिकारातील पेन्शन योजना निश्चित करण्यात शासन अपयशी ठरले आहे,आणि एवढेच नाही तर सदर कालावधी मध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांवर तर ह्या गोधळाच्या पेन्शन योजनेमुळे वाईट वेळ आलेली आहे . गेले १२ वर्षे कपात करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा हिशोब अद्याप कित्येक जिल्हा परिषदांकडे नाही .गेले १२ वर्षे पेन्शन लाभापासून वंचित ठेवण्याचा आणि कपात रक्कमेचा हिशोब अद्याप न दिल्यामुळे यामध्ये कित्येक जिल्हाबाह्य बदली झालेले शिक्षकही आहेत . संबंधित जिल्हा परिषद यांना शेवटची १५ दिवस देऊन जे जिल्ह्यात आहेत आणि जिल्हाबाह्य बदलीने इतर जिल्ह्यांत गेले त्यांच्या कपात रक्कम सव्याज संबंधित शिक्षकांना परत करून नंतरच नविन पेन्शन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची खाते उघडण्यात यावीत आणि जर हिशोब सादर करता येत नसेल तर संबंधित जिल्हा परिषदामध्ये निवृत्ती वेतन कपात रकमेचा घोटाळा समजण्यात यावा व संबंधित अधिकारी यांच्यावर वसुली आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करत आहोत .आमच्या निवेदनाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी .या निवेदनाच्या प्रती मा .अवर सचिव शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई
मा .शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे
मा .प्रधान सचिव अर्थ विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले आहे .यावेळी श्री विठ्ठल सावंत राज्यमहासचिव , हौशीराम गायकवाड राज्य कार्याध्यक्ष व दादा डाळिंबे राज्य कोषाध्यक्ष इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .
